‘ओली–प्रचण्डले चुनावमा ‘खसी’ देखाए, सरकारमा गएपछि ‘फर्सी’ खुवाए’

Image result for chitra bahadur kc

भदौ १३, २०७५ : परम्परागत नेपाली लवज, आर्कषक र मीठो शैलीमा भाषण, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको परिचयभित्रै पर्छ । सार्वजनिक कार्यक्रम होस् वा संसदमा नै किन नहोस्, केसीको भाषण सुनेर जनतादेखि माननीयसम्म पनि मख्ख पर्छन् । मिडियामा प्रस्तुतिका लागि पनि अध्यक्ष केसीका अभिव्यक्ति उक्तिकै सान्दर्भिक हुन्छन् । जनताका आधारभूत मुद्दा र राष्ट्रियताको सवालमा अन्य राजनीतिक दलका नेताभन्दा कठोर नीति लिने केसी र उनको पार्टी सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विपक्षीमा थियो । अनावश्यक कर वृद्धिलाई सङ्घीयताको ‘साइड इफेक्ट’ मान्ने केसी अहिले पनि सङ्घीयता खारेजको अडानमा कायमै छन् । तीन पटक संसद भएका र एक पटक मन्त्रीसमेत भएका केसी यसपालि चाहिँ संसदमा छैनन् । सम्भवतः अब उनको संसदीय करियर पनि सकिएको छ । चुनावमा एमाले–माओवादीसँगै गठबन्धन गरे पनि जनमोर्चा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छैन । केसीलाई ओली सरकारको काम गराइप्रति चित्त बुझेको चाहिँ छैन । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीकी राजनीतिक संवाददाताबबिता शर्माले जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीसँगै उनकै निवासमा पुगेर अन्तरवार्ता गरेकी छिन् । 

–धेरैपछि तपाईंं यसपालि संसदमा हुनुहुन्न, पक्कै पनि अरू माननीयले तपाईंं र तपाईंंको रोचक भाषणलाई ‘मिस’ गरेका होलान्, तपाईंं आफैले चाहिँ कस्तो मान्नुभएको छ ?

यसपालिको केन्द्रीय संसदको चुनावमा उम्मेदवारी दिने समय मेरो स्वास्थ्य अवस्था नाजुक थियो । कसैले म नउठोस् भनेर खेल गरेकै होइन । स्वयम् अहिले सरकारमा भएका साथीहरू आएर तपाईंं अहिले संसद हुनैपर्छ । तपाईंंको उपस्थिति हुनैपर्छ भनेर धेरै आग्रह गर्नुभएको हो । हाम्रो पार्टीका साथीहरूको कुरा त परै जाओस् अहिले बाग्लुङबाट जसले केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, उहाँहरू स्वयम्ले पनि धेरै आग्रह गर्नुभयो । 

यो पार्टी बाहिरका मानिसको कुरा भयो । पार्टीभित्र एक मतले उम्मेदवार हुनुपर्नेमा जोड थियो । तर म आफैले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण नसक्ने भएपछि अहिले म चुनाव लड्दिनँ भनेँ । मैले उम्मेदवारी नदिएपछि धेरै कुरा बाहिर आए । त्यो झुटो कुरा हो । यो पहिला धेरै पटक पनि भनेको छु । म संसदमा हुँदा मैले बोलेको कुरा मिडियाले जनताको माझ राम्रोसँग लगेका थिए । म बाहिर हुँदा पनि सकेसम्म लगेका छन् । त्यसकारण मलाई संसदमा जान नपाएकोमा कुनै पछुतो छैन, किन भने म संसदमा तीन–तीन पटक गएर अनुभव गरिसेको छु । 

–तपाईंंको संसदीय करियर सकिएको हो भन्दा हुन्छ अब ?
संसददीय करियर कति लामो बनाउने भन्ने कुरा होइन । संसदमा गए पनि नगए पनि आफ्ना विचार जनतामाझमा कसरी राख्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । 

तपाईंको मतलव अब अर्को निर्वाचनमा स्वास्थ्य अवस्थाले साथ दिए चुनावमा लड्ने सोच छ ?

अब पछिको कुरा बेग्लै हो । त्यतिबेला कस्तो स्थिति आउँछ । सम्भावना कति हुन्छ । तर म अब संसदमा उपस्थित हुने सम्भावना धेरै कम छ,  मेरो स्वास्थ्य र उमेरको कारणले । अब सधैँ लतारिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन । 

केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईं पनि उहाँको मन्त्रिपरिषदमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको सरकारको मूल्याङ्कन आफ्नै ढङ्गको होला । दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएको भदौ ३ गते ६ महिना पुगेको छ । तपाईंं यो ६ महिनाको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त बामपन्थीहरूको चुनावी एकता हुँदा हामीले पनि सहकार्य गर्यौँ । त्यसपछि सरकार बन्यो, त्यसमा पनि हाम्रो समर्थन छ । नेपालमा अहिलेसम्मको मजबुद सरकार भएको बखतमा नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका थिए । त्यो प्रकारको आशा, राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई । 

सुरुमा केही राम्रा काम गर्न खोजेको हो तर त्यसको परिणाम आएन । जस्तो सिन्डिकेटको अन्त्य, भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका कुरामा हात हालेको थियो तर जनताले महशुस गर्न पाएनन् । अब नीति कार्यक्रम, बजेट ल्यायो त्यसबाट जनता खुसी भएनन् । पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले धेरै ठूलाठूला कुराहरू गर्यो ।

–तपाईंंको हेराइमा सरकारले यो ६ महिनामा के–के काम राम्रो ग¥यो र के–के काम गर्न सकेन जस्तो लाग्छ ?

सुरुमा केही राम्रा काम गर्न खोजेको हो तर त्यसको परिणाम आएन । जस्तो सिन्डिकेटको अन्त्य, भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका कुरामा हात हालेको थियो तर जनताले महशुस गर्न पाएनन् । अब नीति कार्यक्रम, बजेट ल्यायो त्यसबाट जनता खुसी भएनन् । पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले धेरै ठूलाठूला कुराहरू गर्यो । यो सरकार बन्नुभन्दा पहिलादेखि नै मुलुकमा अराजकता, महँगी भष्टाचार जुन थियो, त्यसमा यो सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ । जनताका समस्याका लागि यो सरकारले काम गरेर देखाउँछ भन्ने धेरै आशा थियो जनतामा । तर सरकारले केही गर्न सकेको छैन । रणनीतिक कुरा छुट्टैहोला ती पछि होलान् । तर योबीचमा जनताका जनजीविकासँग जोडिएका कुरामा केही गर्नुपर्थ्यो त्यसमा ध्यान गएको छैन । 

–नेकपाको सरकार छ । यसमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको चरित्र कति छ जस्तो लाग्छ ?

कम्युनिस्ट चरित्र छँदैछैन । उनीहरूसँग हामीले राजनीतिक सहकार्य गरे पनि हाम्रो धेरै सैद्धान्तिक मतभिन्नता छ, त्यतातिर धेरै नजाऊँ । अब मुख्य कुरा संसदीय बाटो गएर कुनै पनि देशको आधारभूत समस्याको समाधान गर्न सकिएको स्थिति देखिँदैन । त्यसकारण तत्कालीन एमाले–माओवादी को हुन्, हामीलाई थाहा छ । एमालेको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ । माओवादीको इतिहास र गतिविधि पनि हामीलाई थाहा छ । त्यसकारणले प्रतिक्रियावादी संसदभित्रबाट नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रबाट जुन नीतिहरू आइरहेको छ, त्यसमा हामी सहमत छैनौँ । सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो कुनै सम्भावना नै छैन । संसदीय व्यवस्थाभित्र त १० प्रतिशत टाठाबाठाले जनताको नामबाट शासन गर्ने हो । त्यो त हामी लामो समयदेखि सामेल भएको हुँदा हामीले देखिराखेका छौँ । अब यही संसदीय प्रणालीलाई मूल आधार बनाए समाजवाद ल्याउने, जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने अथवा राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने यी यावत कुरा आइरहेका छन्, यो खासै नयाँ कुरा होइन । 

धेरै देशहरूमा कम्युनिस्टहरूको शासन आए । संसदीय भासमा सामेल भएर त्यहीँबाट आधारभूत राष्ट्रको समस्या समाधान गर्ने भनेर गए, त्यो वास्तवमा दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी बाटो नै हो । जस्तो रुस, चीनका कम्युनिस्ट पार्टी हामीले हेर्छौँ । अरू कोरिया, भियतनाम पनि हेरौँ । त्यसकारण यो पुँजीवादी, दक्षिणपन्थी र संशोधनवादी बाटो नै हो । तर के भने त्यो बाटो हिँडे पनि निम्न पुँजीवादी अवसरवादी तप्का हो, त्यो बाटो हिँडे पनि साम्राज्यवादी चरित्र पनि हुन्छ । त्यसकारणले उनीहरूले गर्ने राम्रो कामलाई समर्थन गर्छौँ हामी पनि । तर उनीहरू दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी बाटो गैरहेका छन्, त्यसबाट जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुन सक्दैन । जस्तो अन्य देशका कम्युनिस्टहरू दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो गए यहाँका कम्युनिस्ट भन्नेहरूले पनि त्यही बाटो पछ्याए । 

त्यसबाट आधारभूत समस्याको समाधान हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । २१औँ शताब्दीमा अरू कुनै बाटोको उपाए छैन त भन्छन् । तर त्यो खास गरेर पुँजीवादी बाटो हो । पुँजीवाद भनेको समाजमा भएका शोषकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ संसदीय प्रणालीले । जुन देशमा निरङ्कुश पारिवारिक शासन छ, त्यसको तुलनामा संसदीय प्रणाली एक हदसम्म प्रगतिशील हो । तर माक्र्सवाद लेलिनवादले स्वीकार्य गरेको मान्यता होइन । 

–महँगी बढेको बढ्यै छ । अपराधका घटना उस्तै छन् । सरकार कहाँ चुकेजस्तो लाग्छ ?

विगतको सरकारभन्दा यो सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेका हुन् । यो सरकार आएपछि जनताले दैनिक जीवनमा के फरक महशुस गर्न पाए त ? महँगी नियन्त्रण भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरेको छैन । खाली हल्ला मात्र गरिन्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने त हरेक सरकारले थेगो नै बनाए । पहिला आफ्नै पार्टीभित्रका भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । पहिला पार्टीभित्र शुद्धीकरण चलाउनुपर्छ । त्यसपछि बाहिरका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने मनोबल बढ्छ । त्यसकारण सरकारमै बस्नेहरू भ्रष्टचारको घेराबाट बाहिर निष्कन सकेका छैनन् । कुराले मात्रै त भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । 
यो सरकार बनेको पाँच–छ महिना भइसक्यो । अहिले नै सरकारले ठूला उद्योग खोल्न सकेन, बाटो बनाएन वा भौतिक संरचना बनाउन सकेन भनेर त भन्न मिल्दैन । तर पाँच–छ महिनाको बीचमा यो सरकारले सुशासन दिन थाल्यो है, महँगी नियन्त्रण गर्यो, ठूला भ्रष्टाचारी प्रक्रिन थाले भन्ने त हुनुपर्थ्यो नि । उहीले राजाका पालामा पनि साना माछा खरदार, सुब्बा प्रक्रने गर्थे । यो सरकारले अपराधका घटनामा नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो नि । महँगीले जनताको ढाड भाँचिएको छ । हिजो तरकारी किन्न बजार गएँ । मुस्किलले २२।२५ पर्ने एकछाक तोरीको सानो मुठा सागलाई पचास रुपियाँ लियोे । बुढाबुढी भएपछि नखानु भएन । तर सस्तोमा पाइँदैन । 

बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण नै छ्रैन । विगतका सरकार र यो सरकार हुँदा यावत समस्या बीसको उन्नइस हुँदैन भने कुन पार्टीको सरकार छ, भाषण कस्ता छन् भनेर जनतालाई फरक पर्दैन । त्यसैले यो सरकारले रणनीतिक कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन । जनताले दैनिक जीवनमा के फरक महशुस गरेका गर्न पाए मुख्य कुरा त्यो हो । हिजोका सरकारको पालामा नापी, मालपोतमा घुस नखुवाएसम्म काम हुँदैनथ्यो । आजको सरकारका पालामा पनि घुस नखुवाइ काम हुँदैन भने के अर्थ भयो र जुन सरकार भए पनि । 

यत्रो समय हुँदा पनि यो सरकारबाट जनताले सुशासन महशुस गर्न सकेका छैनन् । बलात्कारका घटनाहरू उस्तै डरलाग्दा छन् । बलात्कार घटनाका अपराधीसँग प्रहरी र केही व्यक्तिहरू मिल्दै बार्गेनिङ गरेर पैसा कमाउन थालेका छन् । त्यस्ता अपराधीहरूलाई प्रहरीले  मिलापत्र गराएर पठाउनेतिर मात्र प्रयत्न गर्ने । तिनै अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने । यो सरकारले आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सकेन, महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन, सुशासनको महशुस गराउन सकेन भने जनतामा वितृष्णा बढ्दै जान्छ । 

–देशमा दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार छ भनिन्छ तर जनजीविकाका सवालमा सरकारको काम गर्ने तौरतरिका नमिलेजस्तो देखिन्छ ? के सरकार कसैको प्रभावमा पर्न थालेको हो ?

प्रभावभन्दा पनि यहाँ हिजोको सडेगलेको संयन्त्र छ । अहिले सत्तामा गएकाहरू त्यो संयन्त्रकाविरुद्ध निर्मम तरिकाले नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो गरेनन् । कुरा क्रान्तिकारी, सुधारवादी गर्ने । तर विगतदेखि सडेको संयन्त्रसँग समन्वय गर्ने अवसरवादी प्रवृत्तिलाई अवलम्बन गर्ने काम भयो । 

फेरि यिनीहरूलाई नयाँ अनुभव पनि होइन । तत्कालीन एमालेमा ४६ सालदेखिको अनुभव छ । उनीहरू अभ्यस्त छन् । कुन पार्टीसँग तालमेल गर्दा चुनाव जितिन्छ, कोसँग मिल्दा सरकारमा टिकी राखिन्छ भन्ने कडी उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसकारणले भ्रष्टाचारी को–को हुन्, प्रशासनमा बस्नेहरूले के–के बदमासी गर्छन्, त्यो कुरामा उनीहरू अनभिज्ञ छैनन् । तत्कालीन माओवादीले पनि थाहा पाइसक्यो । के–के लुपहोलहरू हुन्छन् । त्यहाँबाट के–के फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेकुरामा अहिलेको सरकारमा बसेकाहरू जानकार छन् । 

अब अहिले आएर ब्युरोक्रेसीलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । ब्युरोक्रेसीले जहाँ गलत गर्छ उसलाई कारवाही गरेर जनताका माझ पुर्याउनु पर्छ । त्यो आँट नै देखिएन । के देखिन्छ भने चुनाव जित्नेबेला ठूला तस्करहरू, अपराधीहरू, व्यापारीहरू, एनजीओ आईएनजीओहरूको मद्दतले चुनावमा सफलता प्राप्त गरेका छन् । अनि सरकारमा गएपछि तिनका विरुद्ध जाने आँट उनीहरूले गर्न सकेनन् । तिनैको घेरामा सरकार परेको छ । 

चुनावका बेला खसी देखाउने, चुनाव जितेर सरकारमा गैसकेपछि फर्सी खुवाउने भयो । त्यसैले त म भन्छु संसदीय व्यवस्था यसकारण पनि प्रतिक्रियावादी हो । वृद्ध भत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो काँग्रेस र वामगठबन्धबीच । त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन नपर्ने । घोषणापत्रमा राखेर मात्रै हुन्छ ?

–बामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र बजेट तथा नीति कार्यक्रमबीच तालमेल देखिँदैन । चुनावमा एउटा नारा बेचेर भोट माग्नुभयो उहाँहरूले, अहिले अर्कै गर्न पाइन्छ, राजनीतिमा यतिसम्म हुन्छ ?

यो त सरासर छलकपट हो । चुनावका बेला खसी देखाउने, चुनाव जितेर सरकारमा गैसकेपछि फर्सी खुवाउने भयो । त्यसैले त म भन्छु संसदीय व्यवस्था यसकारण पनि प्रतिक्रियावादी हो । वृद्ध भत्ताका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो काँग्रेस र वामगठबन्धबीच । त्यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन नपर्ने । घोषणापत्रमा राखेर मात्रै हुन्छ ? ओली–प्रचण्डले झुक्याउनै गरेको प्रतिबद्धता हो । चुनावका बेला जे–जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा जनताले ल्याइरहेका छन् । अहिले त्यसैमा फसे उनीहरू । 

तपाईंंलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु । म बाग्लुङबाट चुनाव लड्नेबेला भोट माग्न जाँदा जनतामाझ भनेको थिएँ, म झुटा आश्वासन दिन्नँ । मैले चुनाव जिते पनि सरकारमा पार्टीको ठूलो उपस्थित हुँदैन । सरकार अर्कैले बनाउँछ । अर्कैको अर्थमन्त्री हुन्छ । ऊबाट कति छुटाउन सकिन्छ त्यति गर्ने हो भनेर भाषण गर्दा हाम्रा साथीहरू बेलुका मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो । तपाईंलाई यस्ता भाषणले भोट दिन्छन् भनेर भन्थे साथीहरू । त्यसकारण म कहिलै जनतालाई झुटा आश्वासन दिइनँ । चुनाव जितिसकेपछि पनि भन्ने चलन छ नि, यो बाटो मैले पारेको, यो पुल मैले बनाएको, यो क्याम्पस मैले बनाएको हुँ भनेर । उछिना पाछना गरेर झुटको खेती गर्छन् । 

त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको कमजोर पक्ष भनेकै यही हो । चुनाव जित्नलाई जस्ता आश्वासन पनि दिन्छन्, चुनाव जितिसकेपछि मतलव गर्दैनन् । फेरि अर्को चुनावआउँदा नयाँ नारा दिन्छन् र जनतालाई झुक्याउँछन् । जो कमजोर चेतनाका मतदाता हुन्छन्, उनीहरूलाई यस्तै कुरा गरेर झुक्याउन सकिन्छ । ती नेताहरूले त्यो पनि बुझेका हुन्छन् । विकसित देशहरूमा के हुन्छ भने नीति कार्यक्रम, चरित्र हेरेर पनि मतदान गर्छन् । अब हाम्रोमा त्यहीबेला कसले चोटिला कुरा गर्छ, कसले भोजभतेर गर्छ, कसले तत्काल पैसा बाँड्छ भनेर जनता सामेल हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा चुनावका बेलामैले पनि अनुभव गरेको छु । तपाईं चुनाव जितेर गएर हामीलाई के दिनुहुन्छ र ? बरु अरूबाट जे जति झर्छ, त्यो खाएको खायै हुन्छ भनेर कतिपय मतदाताले भनिराखेका छन् । त्यसकारण ती जनताबाट नेताहरूले फाइदा लिन्छन् । यो देश र जनतालाई धोका हो । 

–ओली–प्रचण्डले त विकास, समृद्धि र समाजवादका कुरा गरिरहनुभएको छ, के उहाँहरूको अहिलेको बाटो ठिकै देखिन्छ ?

अहिले समाजवाद ल्याउन सकिने पनि होइन । बेलायत, जर्मनी, अमेरिका जस्ता देशमा कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा क्रान्ति भयो भने समाजवाद आउँछ । उत्पादनका साधन माथि सामूहिक स्वामित्व हो समाजवाद भनेको । उत्पादनका सामानमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व र लाभ लिनेचाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था हो । अहिले संसारैभरी पुँजीवादी व्यवस्था छ । नेपालमा पनि अहिले उनीहरू पुँजीवादी अभ्यास गरिरहेका छन् । यहाँ समाजवाद ल्याउन अहिले सम्भव छैन । 

तर समाजवाद उन्मुख भनेर जुन संविधानमा व्याख्या छ । त्यो के हो भने समाजवादतिर जानका लागि जनताका आधारभूत विषयहरूमा सामूहीकरण गर्दै जाने हो । जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्यमा कति भ्रष्टाचार भएको छ । सरकारमा भएकाहरूले निजी बोर्डिङ स्कुलहरू चलाइरहेका छन् । स्वास्थ्यको जिम्मा त कमसेकम राज्यले लिन्छ नि । सरकारमै भएकाहरूका निजी मेडिकल, अस्पतालहरू छन् । जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले सञ्चालन गर्ने नीति नै आएन । डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य, शिक्षा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भनेको न हो । त्यसमा पूरै असयोग भएको छ । त्यसमा पूरै छलकपट, छलछाम गरिरहेका छन् ।

भनेपछि समाजवादको कुरा छ छोडिदिनुस्, संविधानमा जुन समाजवाद उन्मुख भनिएको छ त्यतारि पनि पाइला चालेका छैनन् । त्यो त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देखाउँदैन ? देशमा उत्पादकत्व बढाउने भन्दा पनि विदशीहरूसँग साँठगाँठ गरेर पैसा कमाउन लागेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमाथि विदेशी एजेन्ट, दलाल पुँजीपतिहरूको हालीमुहाली छ । त्यसलाई तोड्नका लागि सरकारी नीति हुनुपर्यो त्यो छैन । कृषकहरूलाई उत्साहपूर्वक कृषिमा लाग्न राज्यले कुनै पहल गर्न सकेन । त्यसकारण घोषणा पत्रमा लेखेर भएन । त्यसलाई लागू गर्न सक्नु पर्यो । 

प्रधानमन्त्री ओली विगतको सरकारले अस्तव्यस्त पारेर गएका कारण अहिलेको सरकारलाई अफ्ठ्यारो पर्यो भनिरहेका छन् नि ?

पहिलाका सरकारमा उनीहरू बस्ने गरेका थिए कि थिएन् रे ? यिनीहरू नयाँ विष्ट त होइनन् । पहिलेदेखि चिनेकै विष्ट हुन् । एमाले त ५१ देखि नै सरकारमा छ । उसलाई अभ्यास छैन ? ठीकै छ ल हिजोका सरकारले गल्ती कमजोरी गरेहोला । तर त्यसलाई निरन्तरता दिने हो कि नयाँपन, नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने हो ? 

सरकारमा बसेका नेताहरूको स्वच्छता खोज्छन् जनताले । सात्विक जीवन बिताउन पर्यो उनीहरूले । जसले गर्दा सरकारमा भएकाहरू खासै शोषणमा सामेल भएनन्, लुटमा सामेल भएनन् भनेर दैनिक जीवनमा जनताले देख्नु पर्यो । त्यो त खै देख्नै पाएनन् जनताले । प्रधानमन्त्री समृद्धि आइसक्यो भनेर भाषण गर्छन् । यस्तो त राजाका पाला देखिकाले भन्दै आएका हुन् । तत्कालीन राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रले भनेनन् कि । गिरिजा, शेरबहादुर, लोकेन्द्रबहादुरले कतिपटक भने भने । 

इमानदार नेताले यथार्थता जनतामाझ ल्याउन विदेशी शक्तिहरूसँग, स्वदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, जनताका विरोधीहरू कसैसँग डराउँदैन । यथार्थ तस्बिर जनतालाई देखाएर यति गर्न सकिन्छ । यो भन्दा बढी गर्न सकिँदैन है भनेर इमानदारपूर्वक यथार्थ धरातलमा राजनीति गर्नुपर्छ । यहाँ त्यो भएन । यहाँ नानाथरी झुटको खेती गर्ने, आफ्नो गुट बलियो बनाउनेभन्दा अरू भएन । जनताको स्तर पनि त्यस्तै हुन्छ । जसले कृत्रिम कुरा गर्छ, त्यसको पछि लाग्ने । जनताभित्रका पनि टाठाबाठाहरूले फाइदा लिएका छन् ।   विचौलियाहरूको भ्रममा जनता पनि परिहरेका हुन्छन् । झुटको खेती गरेर केही बिल्ला लगाएर जनता आफ्नो साथमा राखेका छन् । 

–त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई तपाईंंको सुझाव के छ ?
हामीले उहाँलाई अहिले पनि समर्थन गरेका छौँ । अब भाषणले हैन काम र व्यवहारले देखाउन पर्यो भन्ने सुझाव हो । हिजो काँग्रेसलाई पनि सुझाव यही हो । तिम्रा भाषणले जनताको भेट भरिन्न, काम गरेर देखाउन पर्यो भन्दै आएका छौँ । अहिले पनि भन्छौँ । यो सरकारले यत्ति मात्रै काम गर्न सक्थ्यो, त्यो गर्यो भनेर जनताले भन्नेसम्म भए पनि हुन्छ । 

–नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि केही टिप्स छन् कि ?

उनीहरू चुनावमा मिलेर लडे, मिलेर सरकार बनाए । त्यसलाई हाम्रो समर्थन छ नै । पार्टी एकता गरे त्यो राम्रो । उनीहरू कम्युनिस्टको आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भए पनि विदेशी शक्तिले भन्ने त कम्युनिस्ट नै हो । त्यसकारण हाम्रो सुझाव विचौलिया, भ्रष्टाचारी, माफियाहरूबीचको घेरा तोडेर अघि बढ्न सक्नुस् भन्ने हो । प्रचण्डले कोसिस गरे पनि उनलाई गलत तत्वले घेरेका छन् । उनी त्यहाँ फसिसकेका छन् । त्यो तोड्नलाई सुरो मुटु चाहिन्छ । राष्ट्र र जनतालाईलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नेहरूले मात्रै गर्न सक्छ यो कुरा । गुट, व्यक्ति, परिवारलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नेलाई कठिन छ । 

प्रचण्डले पनि व्यक्तिगत स्थिति, पार्टीको स्थितिको लेखाजोख गरिरहेका होलान् । अब राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने आफ्नो स्थिति, गुटको स्थिति के हुन्छ भन्ने भएन । यसमा जोट घटाउ गरेर राजनीति गर्दा दुवै एकै पटक हुँदैन । पार्टीले क्रान्तिकारी, परिवर्तनवादी भएर पनि देखाउनु परेको छ । मूल कुरा शक्ति केन्द्र र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलबाट बच्न ओली र प्रचण्डलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । उनीहरूलाई सबैतिर सन्तुलन मिलाउन परिरेहको छ । उनीहरू जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेका छैनन् । 

–तपाईंं आफू मन्त्री हुँदा सिंहदरबारमा हुने चलखेलबारे खुलेरै बोल्नुभयो । अहिलेको मन्त्रीहरू के–के कुरामा बच्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा त उनीहरूले नीति बनाउँदा आफूलाई केन्द्रमा राख्न हुँदैन । राजनीति गर्ने मान्छे पहिला आफू सात्विक हुनुपर्छ । आफू, परिवार, गुट, चुनाव जिताउने मान्छेहरूलाई अवैध तरिकारले खुसी बनाउनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन । त्यसकारण प्रक्रियावादीहरूले राज्य सत्तालाई उपयोग गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने घेरा तोड्नुपर्छ । त्यही घेरामै घुम्ने हो भने यथास्थितिवादीकै प्रतिनिधित्व हुन्छ । अरू हिजोका प्रतिक्रियावादी पार्टीका नेता र आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरूबीचको चरित्र के हो, त्यो जनताले देख्नुपर्छ । जनताले अहिलेसम्म महशुस गर्न सकिराखेका छैनन् ।

प्रकाश वस्ती जस्तालाई रुवाउँदै लखेटे । भरतराज उप्रेती जस्ता इमानदार न्यायाधीशलाई अस्थायी रूपमा राख्न नसकेर तत्कालीन जिम्मेवार न्यायाधीशले घुससमेत मागे । उनले स्थायी गराउने हो भने देवतालाई अब कति भेटी चढाउने ? सम्म भने । अहिले जसका बारेमा विवाद भयो, त्यो त ०७१ मै ३१ दिनसम्म छलफल चलेको हो । त्यतिवेला म एक्लैले अडान लिएको हुँ । 

–केही समय अगाडि संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्यो । यसमा समितिले आफ्नो अधिकारको सही सदुपयोग गरेको यहाँहरूको निष्कर्ष थियो । तपाईंं आफै पनि धेरै पटक संसद हुनुभयो । विगतमा यस्तो अभ्यास हुन सकेको थिएन, समस्या कहाँ थियो ?

२०७१ मा मैले नै विरोध गरेको हुँ यिनीहरूलाई । ०७१ को संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था के थियो भने एक जनाले समर्थन गरे पनि त्यो पास हुन्थ्यो । मैले पटक पटक बहुमतले इन्कार गरेपछि त्यो इन्कार हुनुपर्छ भनेँ । दुनियाँलाई छक्याउन, देखाउनलाई मात्रै संददले संवैधानिक पदका व्यक्तिलाई सुनुवाइ गर्छ भन्ने देखाउनलाई यो नाटक मञ्चन नगरौँ भनेँ । नयाँ बन्ने संविधानमा कमसेकम संसदीय सुनुवाइ समितिको अधिकार हुनुपर्छ भनेर माग राखेँ । जनताले अयोग्य भएको थाहा पाउँदा पाउँदै त्यस्तो मान्छे हामीले सिफारिस गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पहिलेदेखि मैले भनेको हुँ । जस्तो गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी यिनीहरूको विषयमा विरोध गर्दा त्यतिबेला समितिमा म एक्लै परेको हुँ । त्यतिवेला यिनीहरूलाई कायम गर्नमा अहिले संसदमा भएका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । 

प्रकाश वस्ती जस्तालाई रुवाउँदै लखेटे । भरतराज उप्रेती जस्ता इमानदार न्यायाधीशलाई अस्थायी रूपमा राख्न नसकेर तत्कालीन जिम्मेवार न्यायाधीशले घुससमेत मागे । उनले स्थायी गराउने हो भने देवतालाई अब कति भेटी चढाउने ? सम्म भने । अहिले जसका बारेमा विवाद भयो, त्यो त ०७१ मै ३१ दिनसम्म छलफल चलेको हो । त्यतिवेला म एक्लैले अडान लिएको हुँ । 

न्यायाधीश जस्तो पद पैसा खाएर भागबन्डा गरे । ८ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्नेमा २ जना सर्वसम्मत भएको हो ०७१ मा । अरू त महिना दिनसम्म छलफल भएको हो । ३१ दिनमा बल्ल टुङ्गो लाग्यो । विवादास्पद न्यायाधीश राख्नु हुन्न भन्ने मेरो अडानले तत्काल कतिपय शासकहरू रिसाएका अहिले पनि त्यही आँखाले हेर्छन् मलाई । अहिले जुन पार्टीका मान्छे सत्तामा गएर जोशीलाई जसरी हटाउनुपर्यो भनेका थिए, त्यतिबेला उनीहरूले लाचारी देखाएका थिए । भागवन्डामा आएका हुन् । आफ्नो आफ्नो भागबण्डामा परेकाहरूलाई नियम पूरा गर्न आएका हौँ पनि भने ती नेताहरूले । न्यायाधीश वा संवैधानिक पदमा जाँदा जसले फस्नर नखोली सुड्केस बुझाउँछ, त्यसलाई राखेपछि जनताले न्याय पाउँछन् ? त्यतिबेला सरकार र संसदमा हुने रमिता राम्ररी हेरेँ । अनुभव पनि गरेँ । 

–सङ्घीयताका विषयमा यहाँको पार्टीको आफ्नै धारणा छ । पछिल्लो पटक स्थानीय तहमा जथाभावी कर उठाइएको छ । यसका पछाडि के कारण छ जस्तो लाग्छ ?

यसको कारण के हो भने नेपालीहरूको समृद्धि, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता अखण्डतालाई मजबुत बनाउन, जातजाति भाषाभाषी, क्षेत्रको एकताका लागि सङ्घीय प्रणाली बोकाएकै हैनन् विदेशीहरूले । बोक्ने बेलामा पनि खासगरी तत्कालीन एमाले र काँग्रेसहरूले खुसी राजीले बोकेकै हैनन् । त्यतिवेला माओवादीले सङ्घीयता बोक्ने हल्ला गर्नु नै उपयुक्त थियो । तर जानेर बोकेको भने होइनन् । माओवादीले त जातीय राज्यकै वकालत गर्यो । विदेशीले यो बोकाउने बेला नेपाली जनताको समृद्धिका लागि, नेपालको हितका लागि बोकाएकै होइनन् । सकिनसकी बोकेको भारीले त थिच्छ ।

अहिले सङ्घीयता लागू भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त उहिलै भनेको हो, नेपाल भनेको एउटा प्रदेश हो । एउटै सरकार चलाउन नसकेको समयमा सात सय ६१ सरकार चलाउनु परिराखेको छ । सामान्य क, ख जान्ने मान्छेले पनि बुझ्छ । अहिले लगाइरहेको कर सङ्घीयताकै कारणले हो भनेर । हाम्रो जस्तो कमजोर देश जहाँ विदेशीको सहायता लिएर प्रशासन खर्च चलाउन पर्छ, त्यस्तो देशमा केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मकै सरकार चलाउन आर्थिक भारले भ्याउँदैन । त्यसका लागि सबै तहमा सरकारले करको भार लगाउँछ भन्ने जनतालाई पहिलै पनि थाहा थियो नि । त्यसैले यो भारबाट नेपाली जनता मुक्त हुन सङ्घीयता खारेजीको विकल्प नै छैन । 

तर, तपाईंहरूले पनि त स्वीकार्नु भयो सङ्घीयता ? प्रदेशमा तपाईंकै सांसद पनि छन् । 

संविधान जारी गर्ने बखत सङ्घीयता लागू हुन्छ भने संविधान जारी गर्न हुँदैन भनेर हामीले भनेनौँ । हामी त सरकारमा हुँदा पनि, संसदमा हुँदा पनि यो सङ्घीयता नेपालका लागि सराप हुन्छ, बरदान हुनै सक्दैन भन्यौँ । अन्तरिम संविधानमा सुरुमा त थिएन सङ्घीयता । पहिलो कुरा पश्चिमा साम्राज्यवादीहरू र छिमेकी भारत नेपाललाई सङ्घीय प्रणालीमा लैजाने कुरामा एक ठाउँमा थिए । २०६४ मा संविधान जारी हुने हुने बेला भयो । त्यतिबेला पश्चिमा साम्राज्यवादी र छिमेकी भारतको कुरा मिलेन । उनीहरूले यसलाई जातीय सङ्घीयतामा जान ठूलो धनराशि खर्च गरे । कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले पश्चिमाहरूको प्रभावमा जातीय राज्यको वकालत गरे । ठूलठूला प्रकाण्ड विद्वान हुँ भन्ने बुद्धिजीवीहरूले पनि वकालत गरे । 

अब अहिले देखियो नकरात्मक परिणाम । कमसेम जातीय सङ्घीयताबाट मुलुक बच्यो । यो बच्नमा जातीय सङ्घीयताको भण्डाफोर गर्दा पूर्वाञ्चलमा हाम्रा साथीहरूलाई हातपात गरे । काठमाडौँमा नाक काटे । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामीले असहमति राख्न पनि नपाउने ? अब अहिले पनि करिब करिब दुईवटा नेपाल बनाइरहेका छन् । २ नम्बर प्रदेशले नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जाँदा प्रतिकार गरे । भारतको प्रधानमन्त्री जाँदा अभिनन्दन गरे । दुईवटा नेपाल बनाउन भएको प्रयत्न होइन यो ? छिमेकी भारतले हिमाल पहाडबाट तराईलाई अलग गरेर कालान्तरमा तराईलाई सिक्किम गराउने डिजाइनबाट सङ्घीयता बोकाएका हुन् । युरोपियनहरूको योजना के हो भने यहाँ जातीय राज्य बनाएर नेपाललाई नाइजेरिया, सुडान बनाउने । त्यो योजनाबाट अहिले पनि पूरै पछि हटेका छैनन् । 

त्यसकारण भखैरै सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । अहिले जनताको थाप्लोमा जथाभावी कर थोपरिएको छ । जनताले पनि बल्ल थाहा पाए सङ्घीयताको परिणाम । अझै प्रदेश राजधानीको नामकरण गर्न सकेका छैनन् । भौतिक संरचना बनाउनै बाँकी छ । सङ्घीयताभित्रैदेखि ठूला पार्टीहरूले स्वीकार गरेको भए त दशौँ वर्ष भयो यसको गीत गाउन थालेको । नत्र त त्यसैअनुसारको कानुन बनाउँथे । कर्मचारी मिलाउँथे । 

त्यसकारण सङ्घीयतामा जाने कि नजानेभन्दा भन्दै गइसक्यो । जुन प्रणालीले देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमताको रक्षा गर्न सक्दैन, जनताको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यो प्रणाली देश र जनताले सके पनि नसके पनि बोक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । जस्तो भन्नुस् पहिला युगान्डा, क्यामरुनलाईलाई सङ्घीय प्रणाली बोकाएका थिए विदेशीले । पछि जनताएक जुट भएर विरोध गरे । पछि सङ्घीय प्रणालीबाट एकात्मक प्रणालीमा फर्के । मलेसिया, सिङ्गापुर सङ्घमा गएका थिए । पछि फर्के त उनीहरू पनि । अब नेपालमा पनि सङ्घीय प्रणाली लागू भैहाल्यो । यसले देश ध्वस्त भए पनि बनाउँछ भन्ने कुरै गर्न पाइँदैन । ‘ढाडमा खुट्टो परेको छ, त्यसलाई मिलाएर थुत्नुपर्छ ।’ मेरो छोटकरी भनाइ के हो भने सङ्घीय प्रणाली खारेजीको विकल्प छैन । 

–करको विवाद लम्बिँदै जाँदा यसको असर सङ्घीयता कार्यन्वयनमा हुन सक्छ कि सक्दैन ?

यहाँ कर प्रणाली के छ भने एनसेलको कर माफी गर्ने । माफी गर्ने अदालतका भ्रष्टाचारीहरू, कर कार्यालयका केही भ्रष्टाचारीहरूसँग नेताहरू मिलोमते गर्ने । ठूलो कर लिन पर्ने ठाउँमा सबै मिलेर खाने, त्यहाँको कर तिर्न नपर्ने बनाउने । विदेशीले समेत यहाँ आएर कर छलेर न्यायाधीशहरूलाई घुस खुवाएर, सम्बन्धित कर निर्धारण गर्ने कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई किनेर, प्रशासनमा बस्नेहरूले समेत भाग खाएर कर छल्ने ? ठूला कर मिनाहा गर्ने अनि सोझा साझा जनताहरूको ढाड भाँच्ने ? विचौलिया, भ्रष्ट्रचारी, व्यापारीहरूले तिर्न पर्ने ठूलो कर कर्मचारीदेखि नेताहरू सबै जालझेल गरेर कागजपत्र मिलाएर खाने । त्यसमा सुधार गर्नु पर्दैन ?

अर्को उदाहरण दिन्छु, रूपन्देहीको ठुटेपीपल पर्सरीमा गाउँपालिका छ । त्यहाँ उद्योगधन्दा कति छन् ल भन्नुस् । पहाडमा बाँदर खेल्ने पाखा पखेरा जुन छन्, जहाँ केही हुन्न ती नगरपालिका भएका छन् । त्यसकारण अहिले जो टाठाबाठा छन् तिनीहरू अनेक जालझेल गरेर कर छल्छन् । अनि सिधासाधा जनतालाई ल सङ्घीयता आयो यो चलाउनु पर्यो भनेर सेक्ने ? हो कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत छु । जनताले कर तिर्छन् । बाटो हिँड्दा, छोराछोरी स्कुल पठाउँदा, बिरामी भएर अस्पताल जाँदा सुविधा पाउनु पर्यो । जनताले सुविधा नपाउने अनि किन तिर्छन् कर ? त्यसकारण देश चलाउन कर लगाउनै पर्छ भनेर ठूलाठूला कुरा गरेर हुँदैन । म भर्खर कतार गएर आएँ । कतिपय अरबी मुलुकमा निरङ्कुश राजतन्त्र छन् । त्यहाँ जनताले दायाँ बायाँ नगरी कर तिर्छन् । किन तिर्छन् भने उनीहरूले सुविधा पाएका छन् । यहाँ जनताले कर त हाँसी खुसी तिर्छन् नि आफ्नो औकात अनुसार । तर सुविधा पाउनुपर्छ । हामीले २०६४ देखि सङ्घीयता लागू नगरौँ, त्यसले देश ध्वस्त पार्छ भनेकै हौँ । अझै खारेजीको विकल्प छैन । 

–सङ्घीय संचरना बनिसकेका छन्, प्रदेशमा आफ्नै सरकार पनि छन् । अब सङ्घीयताबाट फिर्ता हुन सम्भव हुन्छ र ?

अब सङ्घीयता कार्यान्वय गर्ने भन्ने ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राख्ने, तल २९ प्रतिशत मात्र पठाउने ? यसरी पनि हुन्छ ? बरु राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता आइहाल्यो । यसलाई मिलाएर लैजाऊँ भनेर भन्छ भने पनि अब जनता नै सङ्घीयता चाहिँदैन भनेर उत्रिन्छन् । सबै नेपाली जनताले सङ्घीयता खारेजी गर्नुको विकल्प छैन भन्ने महशुस गर्दैछन् । 

ओलीको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ । जसले  जुनबेलामा सकारात्मक काम गर्छ । राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ त्यतिबेला समर्थन र सहयोग गरिहाल्ने कुरा भयो । पुरानो इतिहास बोकेर मात्रै त कसैले हिँड्दैन । जुन बेलामा उनी राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएका थिए, त्यतिबेला हामीले पनि साथ दियौँ । त्यही कारणले हामी सरकारमा सामेल भयौँ । उनी अहिले राष्ट्रियताको पक्षमा पूरै नाङ्गो भएर त गएका छैनन् ।

अब आफूले लगाएको रुख काट्दा स्वीकृति लिनुपर्ने । त्यो त ठीकै थियो तर रुख काटेबापत १५ सय तिर्नुपर्ने भयो, त्यो पनि मेरै नगरपालिकामा । हेर्नुस् त अवस्था यस्तो छ । तपाईं आफैँ भन्नुस्, अब सङ्घीयता खारेज गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिन्छ ? सङ्घीयता लागू गर्नुपर्छ भन्नेलाई भोट हाल्ने जनताले थाहा पाइहाले नि सङ्घीयता के हो भन्ने । त्यसकारण सङ्घीयता खारेजीको विकल्प छैन । 

–पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीमा जुन खालको राष्ट्रियताको विषयमा अडान देखिन्थ्यो, अहिले कस्तो पाउनुभएको छ ?

ओलीको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ । जसले  जुनबेलामा सकारात्मक काम गर्छ । राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ त्यतिबेला समर्थन र सहयोग गरिहाल्ने कुरा भयो । पुरानो इतिहास बोकेर मात्रै त कसैले हिँड्दैन । जुन बेलामा उनी राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएका थिए, त्यतिबेला हामीले पनि साथ दियौँ । त्यही कारणले हामी सरकारमा सामेल भयौँ । उनी अहिले राष्ट्रियताको पक्षमा पूरै नाङ्गो भएर त गएका छैनन् । त्यही पनि कतिपय कुरामा ढुलमुल छ, राष्ट्रियताको बारेमा । त्यसको हामीले पनि आलोचना गरेका छौँ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी आएर अरुण तेस्रोको सम्झौता भयो, त्यसको खुलेआम विरोध गरेका छौँ । नेपालका नदी नाला सबै पालो गरी गरी भारतलाई अर्पण गर्ने, अनि यहाँको उन्नति कसरी हुन्छ ? राष्ट्रियताको बारेमा जसको निरन्तरता रहँदैन । फाइदाका लागि राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने चलन छ । त्यस्ता खालका हिजोदेखि अहिलेका शासक, यिनीहरूसँग हाम्रो सहमति हुँदैन, विरोध हुन्छ । 

–जनमोर्चा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा केही प्रगति भएको छ कि ?

हाम्रो त्यस्तो केही छैन । पहिला हामी कुन बेला सरकारमा गयौँ भने जतिबेला संविधान जारी गर्यौँ । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी गर्यो । त्यतिबेलाको एमाले त्यसको विरोधमा उत्रियो, त्यसलाई बल पुर्याउन हामी त्यहाँ सामेल भएका हौँ । अहिले अब त्यस्तो स्थिति छैन । हामी सरकारमा जाने नजाने त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन । सरकारमा जाने नीति भए पनि पहल गर्ने त्यस्तो केही छैन । अहिले हाम्रो प्राथमिकता सरकारमा जाने भन्ने होइन । 

हाम्रो प्राथमिकता सङ्घीयता खारेज गर्ने हो । जुन सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ, त्यो सरकारले गर्न सक्ने जनताका काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । काम गर्न नसक्दाको दिन राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न कहाँ सक्छन् त जनताले । जस्तो विगतका सरकारलाई काँध थापेनन्, नि त्यस्तै हो अब पनि ।  

–काँग्रेस सरकारप्रति धेरै नै आक्रामक देखिएको छ । सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने बेला सुरु भएको हो कि काँग्रेसले अलि हतार गरेको जस्तो लाग्छ ?

काँग्रेसले जे जति कुरा उठाइराखेको छ, ऊ सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको, चुनाव होरेको कारण रन्थानिएर हो । पानीबाट बालौटामा फालेको माछा जस्तो भएको छ काँग्रेस । थोडी न नेपाली जनताको पिरले, चिन्ताले हो र ऊ आत्तिएको ? आफ्ना गलत नीतिका कारण जनताले भित्तामा पुर्याएका हुन् भन्ने छैन । खाली एमाले र माओवादी पार्टी एकता गरेका कारण हामी भित्तामा पुगेका हौँ भनेका छन्, त्यो हुँदै होइन । पाँच महिनासम्म भारतले नाकाबन्दी गर्दा यो नाकाबन्दी हो भनेर मुखसम्म खोल्न नसकेको काँग्रेस हैन ? आफ्नो पक्षमा फैसला गरिदिएन भनेर न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने काँग्रेस हैन ?

त्यसकारण राष्ट्रको, नेपाली जनताको चिन्तालागेर काँग्रेस डुक्राउँदै हिँडेको हैन । कतिपय सत्ताको दुरुपयोग गरेर तर मारेका काँग्रेसलाई मर्नु भएको छ नि । अहिले सत्ता बाहिर हुँदा छटपटिएको छ । काँग्रेस सत्तामा बसेर रस स्वादन गर्दै आएको थियो आलोपालो गरेर । अहिले त्यसबाट विमुख भएपछि छटपटिएको हो । अहिले सत्तामा भएकाले राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भनेर काँग्रेस उफ्रेको हो । त्यो जनताले बुझेका छन्, उसको चिच्याहट । 

तर, जनताले काँग्रेस हुँदा जस्तो वामपन्थी भन्नेहरूको सरकार हुँदा उन्नइसको बीस नभए ‘जुन माया लाए नि मलाई त उत्तिकै’ भन्दा जस्तो हो । काँग्रेले उचालेर हैन कि यो सरकारले काम गरेन भने जनता चिढिन्छन् । काँग्रेसले त केही गर्न सक्दैन । त्यसकारण कुनै वस्तुको विकास र विनाश हुनका पछाडि आन्तरिक कारण हुन्छन् । बाह्य कारण गौण हुन्छ । यो सरकारले जति गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको छैन । अर्को कुरा घोषणापत्रमा जे लेखेका छन्, त्यो लागू गर्नुपर्छ ।  source:ratopati.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.