नेपालमाथि भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप

अनिलकिशोर घिमिरे

जेठ २३, २०७७ शुक्रबार- नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी फेरि सतहमा आएको छ । २०७७ बैशाख २६ गते नेपाली भूभाग ब्यास र गुन्जी हुदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्स गरी उद्घाटन गरेपछि यसबारे चर्चा र बहस भइरहेको छ । यसअघि गत २०७६ कार्तिक २८ गते भारतको सर्भे अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेको थियो । यस क्षेत्रको करिव ३७२ वर्गकिलोमिटर भूमिमा कब्जा गरी भारतीय सेना नै बसिरहेको छ । लामो समयदेखि आफ्नो भनी दाबी गरिरहेको भारतले गत २०१९ अक्टुबर ३१ देखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्नाभिन्नै केन्द्रशाषित प्रदेश (यूनियन टेरिटरी) जम्मुकश्मिर र लद्दाखसहितको देशको औपचारिक राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको सो क्षेत्र पनि आफ्नो सीमाभित्र मिसाएको थियो । भारतले नेपालको मात्र होइन पाकिस्तानको भूभाग पनि आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरका मुजफ्फराबाद, मीरपुर र पँुछ जिल्लालाई जम्मु कश्मिरमा र गिलगिट, बल्तीस्तानलाई लद्दाख अन्तरगत समाबेश गरेपछि पाकिस्तानले पनि भारतीय कदमको बिरोध गरेको छ  ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौ र उत्तरी सिमानाकाहरुमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको र यसमा जनताको चर्को विरोध भएपछि सन् १९६९ मा अरु ठाउँबाट भारतीय सेना फिर्ता गएपनि कालापानीबाट फिर्ता गएका छैनन् । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच घमासान सिमायुद्ध हुँदा भारतको हार भएर सेना पछि हट्दै आउँदा नेपालको कालापानी क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखेकोले भारतीय सेनाले त्यहाँ अड्डा जमाएरै बस्यो । अहिले त्यहाँ आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित सातवटा भवन तथा बङ्कर बनाई भारतीय सेनाको बटालियन नै बसेको छ ।

बास्तवमा कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतद्धारा अतिक्रमण र सिमा विवाद हुनुको मुख्य कारण सो भूभाग सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित रहेकोले र भारत तथा नेपालबाट तिब्बततर्फ जान आउनको लागि सुविधाजनक घाँटी परेकोले नै हो । दोस्रो कुरा भारतबाट यही नाका भएर तिब्बतको ताक्लाकोट हुँदै ल्हासा समेतको अन्य व्यापारिक केन्द्रमा जान छोटो बाटो पर्नाले हो । यसका साथै मानसरोवर कैलाशपर्वततर्फ तीर्थाटन र पर्यटनको लागि जान अरु बाटो भन्दा सुगम भएकाले पनि यसको महत्व रहेको छ । यसैकारणले यो नेपाली भूभागमाथि भारतले कब्जाको रणनीति अपनाएको देखिन्छ । परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार उसले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा पूर्वको लिपुलेक भन्ज्याङ्ग र वरपरका बाटोबाट कैलाश मानसरोवरको प्रवेशमार्गको रुपमा चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान, इराक र तुर्कमानिया हुँदै क्यास्पियन सागरको बाँकु बन्दरगाह भएर युरोप प्रवेश गर्ने अन्तर महादेशीय व्यापारिक मार्गको रुपमा भविष्यमा प्रयोग गर्ने सम्भावना भएकोले उक्त परम्परागत नेपाल तिब्बत मार्गबाट भूपरिबेष्ठित नेपाललाई बञ्चित गरी आफूले फाइदा लिने भारतको मनसाय रहेको देखिन्छ । अहिले भारतले त्यो ठाउँमा बाटो बनाएपछि नेपालको बार्षिक ५ अरब भन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा घाटा पर्ने अनुमान छ ।

नेपालका इतिहासविद्, नक्साविद्, जलविज्ञानविद् तथा अनुसन्धानकर्ताहरुले लिम्पियाधुरामा उद्गम भएको नदी वास्तविक काली नदी हो र लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहानक्षेत्र हो भनी ठहर्याएका छन् । तर भारतले कालापानीको दक्षिणतिर एउटा काली मन्दिर निर्माण गरी त्यसको सामुन्ने एउटा पोेखरी खनेर त्यही सानो पोखरीमा जम्मा गरिएको पानीबाट निस्किएको सानो तिरतिरे मूललाई काली नदीको मुहान बताउँदै त्यो पोखरीबाट निस्केको पानी लिपु नदीमा मिसाएर त्यही तिरतिरे खोलालाई काली नदी भन्दै आइरहेको छ । त्यही बनावटी दावीको आधारमा पहिलेदेखि नेपालमै रहेका कालापानी, तुल्सीन्यूराङ्ग, नाबीडाङ्ग, गुन्जी, कुटी, नाभी जस्ता साविक बस्तीमा भारतले सशस्त्र सैनिक क्याम्पहरु खडा गरेको छ । 

लिपुलेक समेतको कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई सुगौली सन्धिताकाको नक्साहरुले समेत नेपालकै जनाएका छन् । ती नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी लेखिएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी हो । तर यो यथार्थलाइ बिर्सेर छिमेकी मुलुक नेपाललाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट ब्यापार ब्यवसाय बृद्धि गर्ने सम्झौता समेत गरे । २०१५ मे १५ मा नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको समयमा भएको सम्झौताको २८औ बुँदामा उक्त कुराको उल्लेख छ । जतिबेला नेपाल भूकम्पले आक्रान्त बनिरहेको थियो । 

सन् १८१६ को लण्डनबाट प्रकाशित इम्पु्रभ्ड म्याप अफ इन्डिया शीर्षकको नक्सा, १८१९ मा सर्भेयर क्याप्टेन एचएस वेबले तयार गरी सर्भे अफ इन्डियाले छापेको स्केच अफ कुमाउ शीर्षकको नक्सा, १८२७ मा इष्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको गढवाल कुमाउ शीर्षकको नक्सा, १८४१ मा जेसी वाल्करले तयार गरी बेलायतबाट प्रकाशित म्याप अफ इन्डिया शीर्षकको नक्सा, १८५६ मा भारतको सर्भेयर जनरलको अफिसबाट प्रकाशित नेपाल एण्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ्ग विथ साउथ, वेस्ट एण्ड इष्ट शीर्षकको नक्सा, यसैगरी सन् १९६७ मा वल्र्ड एट्लसमा रुसी भाषामा सोभियत संघबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी लेखिएको पाइन्छ (कालापानी र कालीको मुहान, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, २०५६) । नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीस्थित लाइब्रेरी अफ कंगे्रसमा भेटिएको ऐतिहासिक नक्साअनुसार हाल भारतीय सेना रहेको स्थानभन्दा पर लिम्पियाधुरासम्मको ३१० वर्ग किमि जमिन नेपालकै हो भन्ने देखाउँछ । श्रेष्ठका अनुसार लाइब्रेरी अफ कंगे्रसमा भेटिएका सन् १८२१, १८३०, १८३५, १८४१ र १८४६ मा तयार अन्य केही नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी भनेर लेखिएको छ । ती नक्साहरुमा अहिले भारतीय पक्षले देखाई आएको पँखागढ नजिकको महाकालीको नक्कली मुहानको कुनै अस्तित्व छैन । 

नेपाल भारतबीचको पश्चिमी सिमानाको सबैभन्दा अग्लो भाग समुन्द्र सतहबाट ६१८० मिटर अग्लो भएको प्रष्ट उल्लेख भएको तथ्य भेटिएको तर कालापानीमा भारतीय सैनिक शिविर रहेको क्षेत्रको उचाई ३५८४ मिटर र लिपुलेक भन्ज्याङको उचाइ ५०९८ मिटर रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार लिम्पियाधुरा भन्ज्याङको उचाई ५५३२ मिटर रहेको छ ।  

दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेकको पहिलोपटक सरकारले बि.स. २०१८ सालमा जनगणना गरेको तथ्याङ्क नै छ । त्यो बेला पत्रकार भैरव रिसाल तथ्याङ्क बिभागको अधिकृतको रुपमा लिपुलेक पुगेर त्यहाँको जनगणना गर्नुभएको थियो । अहिले त्यही क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । भारतले बिभिन्न बहाना बनाउँदै नेपालको सीमाक्षेत्रका पिल्लरहरु समेत सारेर नेपाली भूमिमाथि धावा बोलिरहेको छ । 

सिमासम्बन्धी समस्यालाई हल गर्ने सन्दर्भमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणको अवसरमा २०५६ भाद्र २६ मा कालापानी लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको फाइल प्राविधिक समितिले दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको संयुक्त बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो । तर दुबै मन्त्रीको छलफलबाट कालापानी क्षेत्रसहितको पश्चिमी भेगका क्षेत्रहरुको सिमाङ्कनको लाथि तथ्यहरुको छानबिन गरी तदारुकताका साथ काम सम्पन्न गर्न नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति अन्तर्गतको संयुक्त कार्यदललाई जिम्मा दिइयो । तर त्यसले काम अगाडि बढाइएन । २०५५ तिर त सो क्षेत्रको सिमा विवादको वास्तविकता पत्ता लगाउन गठित ३९ सदस्यीय सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिले सुगौली सन्धि हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि बनेका नक्सा, तत्कालीन बृटिश इन्डियाका पदाधिकारीले नेपालस्थित बृटिश राजदूतावासलाई काली नदी सिमा सम्बन्धमा पठाएको पत्र, काली नदीदेखि भित्र परेका सम्पूर्ण जमिनको तिरो तिरेको मालपोत कार्यालयको रसिद लगायतका महत्वपूर्ण कागजातहरु समितिद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्बजनिक गरिएको थियो । त्यही सेरोफेरोमा भारतीय राजदूत केभी राजनले १९औं शताब्दीदेखि नै कालापानी भारततर्फ नै रहेको र त्यसलाई तत्कालीन बृटिश इन्डिया र नेपाल सरकारले स्वीकारेको बिबादास्पद अभिब्यक्ति दिएका थिए । त्यसको तीब्र बिरोध भएपछि भारतीय दूताबासले नै विज्ञप्ति निकाली १९औं शताब्दीमा कालापानीको जटिल र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ भनेर सच्चाउन खोजेको थियो । गत २०७६ कार्तिक १८ मा नेपाली भूमि समेत राखेर भारतले नक्सा जारी मात्र गरेन कि नेपाली भूभागमै सडक बनाएर उद्घाटन समेत गरेपछि त्यसको बिरुद्धमा तीब्र आक्रोशहरु देखिन थालेका छन् । त्यसै बिषयमा ब्यापक विरोध देखेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्सामा नराखिएको बताएका थिए । अहिले फेरि भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज रनभानेले २०७७ जेठ २ गते कुटनैतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिँदै भारतले लिपुलेकमा मानसरोवर जानको लागि खनेको बाटो भारतीय भूमिमा नै खनेको दाबी समेत गरेका छन् । यसले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि झन खतरा पैदा गरेको छ ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सन् २०१४ मा काठमाडौमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सिमा बिबाद सुल्झाउने जिम्मा दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाइ दिएको थियो । तर हालसम्म पनि सचिवस्तरको बैठक बसेको छैन । यसरी भारतले एकपटक पनि बैठक नबसी एकतर्फीरुपमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने र सडक समेत बनाउने कार्य गम्भीर प्रकारको हस्तक्षेपकारी नीति हो । यसभन्दा पहिले पनि सन् १९८१ फेब्रुवरी २५ मा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको थियो । त्यतिबेला भारतीय राजदूत एलपी जैन र परराष्ट्रका सचिव विश्व प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको पहिलो बैठक १९८१ नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म नयाँ दिल्लीमा बस्यो । त्यसको ३१ पटक बैठक बसी २००८ जनवरी १ मा कुनै निष्कर्ष ननिकाली उक्त समिति नै भङ्ग भयो ।

अहिले केपी ओलीको सरकारले नेपाली भूमि कूनै हालतमा कब्जा गर्न नदिने भनिरहेको छ । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकारले बोर्डर आउट पोष्ट लिपुलेक क्षेत्रमा स्थापना गर्न गत कार्तिकमा नै निर्णय गरेपनि करिब ८ महिनापछि त्यो पनि भारतले सडकको उद्घाटन गरेपछि पुनःविरोधका स्वरहरु आउन लागेपछि छाङरुमा थोरै संख्यामा सशस्त्र बल पठाएको छ । त्यसबेला सरकारले चीनसँगको सिमामा हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये किमाथांकामा मात्र पोष्ट स्थापना भएको छ । यसरी यो सरकार पनि भारत र चीनप्रति दब्बु नीति अपनाउँदै आफ्नै निर्णय पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा २०७७ जेठ १ गते राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले पनि लिपुलेक कालापाली लिम्पियाधुरा नेपालको भएको र त्यो भूभाग समेटेर छिटै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेकी छन् । जनताको आक्रोशलाइ मथ्थर पार्नको लागि हो या साँच्चै राष्ट्रियताको भावनाले हो, त्यो पछि नै थाहा हुनेछ । तर, अहिलेसम्मका शासकहरुको प्रवृत्ति हेर्दा आफ्नो सत्ता संरक्षणको लागि विदेशी खासगरी भारतसामु लम्पसार पर्ने गरेको स्थिति छ । अहिले पनि कतिपय मन्त्री र सत्ताधारी र प्रतिपक्ष पार्टीका केही नेताहरुले ब्यक्तिगतरुपमा त्यस बिषयमा मुख खोलेपनि संस्थागत रुपमा पहलकदमी हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले सबै देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेमी जनसमुदायहरुले संगठित भएर एकताबद्धरुपमा भारतीय हस्तक्षेपको बिरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठाउनु जरुरी छ र नेपालको सिमानाको रक्षा गर्न आवश्यक छ ।
 

(घिमिरे नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल युवक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ )

source:www.dainikonline.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.