अर्घाखाँची जिल्ला अदालतद्धारा गत आर्थिक बर्षको योजना कार्यान्वयनको बार्षिक कार्यप्रगति समिक्षा र आगामी योजना र फरक मुद्धा व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण

श्याम घिमिरे
साउन १५ अर्घाखाँची-

अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको आयोजनामा गत आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ को योजना कार्यान्वयनको बार्षिक कार्यप्रगति समिक्षा,आगामी योजना र फरक मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम बिहिबार अदालत परीषर्मा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार  महेश खनालले आर्थिक बर्षको योजना कार्यान्वयनको बार्षिक कार्य प्रगति समिक्षा,आगामी योजना र फरक मुद्धा व्यवस्थापन लगायतका बिषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा मनतब्य राख्दै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बासुदेब न्यौपानेले जनताको पहँुच सम्म न्याय क्षेत्रलाई पु¥याउनका लागि आफुहरु लागी परीरहेको बताउनु भयो । न्यौपानेले अदालतले गर्ने कामकारवाही र न्यायका कुराहरुलाई आम जनता सम्म लैजाने कुरालाई आफुहरुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । न्यौपानेले अदालतबाट जनतालाई प्रदानगरीने सेबा सुबिधामा कुनै प्रकारको ढिलासुस्ती हुन नदिनमा आफुहरु तत्पर रहेको भन्दै जनतालाई छिटो छरितो र जनमुखी न्याय दिनु अदालत को मुख्य दायित्व भएको दाबि समेत गर्नु भयो ।

जिल्ला स्थित बिभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिीति रहेको कार्यक्रम अनन्त मरासीनिको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा अर्घाखाँची जिल्ला बार ईकाइका अध्यक्ष बिजय केसी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हिम जिसी लेकाली लगायतले शुभकामना मनतब्य राख्नु भएको थियो ।

गत आ.ब. को बार्षिक कार्यप्रगति समिक्षा र आगामी योजनाहरु बिस्तृत रुपमा हेर्नुहोस

अर्घाखाँची जिल्ला अदालत

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य र प्रगति विवरण

  • अघिल्लो आ.व २०७५/७६ बाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाः- १२७
  • नयाँ दर्ताको अनुमानः-                              २९४
  • जम्मा अनुमानित वार्षिक लगतः-                 ४२१
  • आ.व. २०७६/७७ मा फर्छ्यौट लक्ष्यः –              २७१
  • फर्छ्यौट लक्ष्य प्रतिशतमाः-                      ६५%
  • यथार्थ लगतः
    • जिम्मेवारी सरेका – १२७
    • नयाँ दर्ता –       २१६
    • जम्मा लगत –          ३४३
  • आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फर्छ्यौट भएका मुद्दा
    • जिम्मेवारी सरेकाबाट – ०८३
    • नयाँ दर्ताबाट –    १११
    • जम्मा फर्छ्यौट –   १९४
    • फर्छ्यौट प्रतिशत –  ५७%
  • आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा
    • जिम्मेवारी सरेका मध्ये –  ०४५
    • नयाँ दर्ता भएका मध्ये – १०४
    • जम्मा बाँकी       –    १४९
  • पुनरावेदन तर्फ
    • जिम्मेवारी सरी आएको – २
    • नयाँ दर्ता –             १
    • फर्छ्यौट –              ३
    • बाँकी –                     ०
  • रिट र निषेधाज्ञाको निवेदनः- कुनै पनि बाँकी नरहेको
  • बन्दाबन्दी भन्दा अघि फागुनसम्मको मुद्दाको स्थिति
    • मुद्दा फर्छ्यौट लक्ष्य –     १६३
    • मुद्दा फर्छ्यौट प्रगति –    १७८
    • लक्ष्यभन्दा १५ थान बढी
  • फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा मध्ये
    • २ वर्ष नाघेका –              ००
    • १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका –  ०३
    • १ वर्षदेखि १८ महिनासम्मका – ४१
    • ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको-          ६३
    • ६ महिनासम्मका –                 ४२
    • जम्मा –                          १४९
  • अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दाः-
२०७६ असार मसान्तसम्मको  २०७७ असार मसान्तसम्मको  
जम्मा लगत३८८जम्मा लगत३४३
फर्छ्यौट  २६१ (६७.२६%)फर्छ्यौट १९४ (५७%)
बाँकी१२७ बाँकी१४९
  • २०७६ को तुलनामा २०७७ मा ६७ थान कम फैसला भएको।
  • फैसला कार्यान्वयनका निवेदनहरु
    • जिम्मेवारी सरेका –           १५
    • जिम्मेवारी सरेका मध्ये फर्छ्यौट- १५
    • नयाँ निवेदन परेका –               ३०
    • नयाँ मध्ये फर्छ्यौट –                १४
    • फर्छ्यौट हुन बाँकी –                १६
  • दण्ड जरिवाना असुली तर्फ
    • जिम्मेवारी सरेको लगत – रु. ४६,२१,९४३।५१
    • नयाँ लगत –           रु. १,८०,३२,६२५।-
    • जम्मा लगत –                रु. २,२६,५४,५६८।५१
    • असुल भएको-                रु. ७,७७,०५१।३७
    • असुल हुन बाँकी –       रु. २,१८,७७,५१७।१४
  • कैद तर्फः-
    • जिम्मेवारी सरी आएको लगत – ४३१।११।२६
    • नयाँ लगत –            २८५।५।१८
    • जम्मा लगत –                ७१७।६।१४
    • असुल भएको –               २६३।३।१९
    • असुल हुन बाँकी –       ४५४।१।२५
  • मातहतको न्यायिक निकाय निरीक्षण अनुगमन
    •  
निरीक्षण गरेको कार्यालयनिरीक्षण मिति निरीक्षण पटक 
डिभिजन वन कार्यालय, अर्घाखाँची । 2077/3/3
मालपोत कार्यालय, अर्घाखाँची ।2077/3/5
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची2077/3/8
भुमिकास्थान न.पा., अर्घाखाँची ।2077/3/12पहिलो पटक
छत्रदेव गा.पा., अर्घाखाँची ।2077/3/14पहिलो पटक
शितगंगा न.पा., अर्घाखाँची ।2077/3/15पहिलो पटक
सन्धिखर्क न.पा. अर्घाखाँची ।2077/3/17पहिलो पटक
पाणिनी गा.पा., अर्घाखाँची2077/3/19पहिलो पटक
मालारानी गा.पा., अर्घाखाँची ।2077/3/21पहिलो पटक
  • विविध
  • थुनुवा मुद्दा संख्याः १२
  • थुनुवा संख्याः १२
  • प्रतिवादी बालबालिका भएको मुद्दा संख्याः- ४
  • सजाय निर्धारण भएकाः १५ थान
  • मेलमिलापमा पठाइएका जम्मा मुद्दा संख्याः- ७५ थान
    • सफलः- ४
    • असफलः-      ४६
    • चालूः-  २५
  • मुलतवी रहेका मुद्दाः
    • देवानी मुद्दाः   १
    • फौजदारीः          ६
  • पक्राउ पूर्जीको अनुमतिः     ६
  • जरुरी पक्राउ पूर्जीको स्वीकृतिः४१
  • दर्ता विवाहः         २
  • दामासाहीः
    • लगतः   ३
    • फर्छ्यौटः
    • बाँकीः  १
  • मृत्युको न्यायिक घोषणाः   
    • लगतः-   १६
    • फर्छ्यौटः
    • बाँकीः  १६
  • धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने निवेदन
    • दर्ताः   
    • फर्छ्यौटः
    • बाँकीः  0
  • गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमा भएका प्रयासहरुः-
    • पेशी स्थगनलाई व्यवस्थित गरिएको,
    • आदेश कार्यान्वयन छिटो गरी मुद्दामा अङ्ग पुर्‍याउने गरिएको,
    • लगातार सुनुवाई हुने मुद्दामा इजलासबाट छोटो तारेखको आदेश भई प्रमाण बुझ्ने गरिएको,
    • सम्पूर्ण प्रमाण बुझ्ने काम एकैपटक गरिएको,
    • मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा कम्तीमा एक पटक मेलमिलापमा पठाउने गरिएको,
    • पूर्व सुनुवाई छलफल गर्ने गरिएको,
    • फैसला सुनिपाएको कागज तत्काल गर्ने गरिएको,
    • वादी दावी बमोजिम हुने गरी फैसला भएका मुद्दामा तारेखमा रहेका वादी समेतलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि सिधै तहसिल शाखामा तारेख तोकी पठाउने गरिएको,
    • वन मुद्दामा जफत हुने ठहरेका काठ तथा ट्रक लिलाम गरिएको ।
  • व्यवस्थापकीय कार्यहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाः-
    • न्यायाधीश र सेवाग्राहीहरु बीच मासिक रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको,
    • आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरुसँग बैठक बसी दैनिक कार्यसम्पादनमा सुधारका लागि छलफल गर्ने गरिएको,
    • बन्दाबन्दीको अवधिमा सरकारी वकील, कानून व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग सेवा सञ्चालन सम्बन्धकमा पटक पटक छलफल गरी अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप गर्दै लगिएको।
    • न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक बसी आवश्यक छलफल हुने गरेको। सोधपूछ कक्षलाई प्रभावकारी बनाइएको,
    • सेवाग्राहीलाई अदालतको काम कार्बाहीको बारेमा पर्याप्त परामर्श दिने गरिएको,
    • कर्मचारीहरुलाई कार्यविधि कानूनका बारेमा प्रशिक्षित गरिएको,
    • वैतनिक वकिलको सेवालाई पूर्णकालिन र प्रभावकारी बनाइएको,
    • प्रो-बोनो सेवाको सूची तयार गरी निजहरुबाट सेवा समेत लिइएको ।
    • बार्षिक कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्रात गर्न सरोकारवालाहरुसंग अन्तर्क्रिया गर्ने गरेको।

आ. व. २०७७।७८ को लागि कार्ययोजनाः

  • मुद्दाको लगतः-
    • जिम्मेवारी सरेकोः-             १४९
    • नर्याँ दर्ता अनुमानः-            ३०२
    • जम्मा अनुमानित वार्षिक लगतः- ४५१
  • फर्छ्यौट लक्ष्यः
    • जिम्मेवारी सरेकोबाटः- १४९
    • नयाँ दर्ताबाटः-          १५१
    • जम्मा फर्छ्यौट लक्ष्यः- ३००
  • कैद असुली लक्ष्यः- २९० वर्ष
  • जरिवाना असुली लक्ष्यः-११, ७२,०००।-
  • २०७७ साउन १ देखि दर्ता हुने मुद्दाहरुलाई निम्न तीनवटा मार्ग समूह अन्तर्गत राखिएको
    • सरल मार्गः- ६ महिनाभित्र फैसला गर्ने
      • संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने मुद्दा, उदाहरणः मानाचामल।
      • विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउने मुद्दा। लागू औषध।
      • लगातार कारवाही र सुनुवाइ गर्ने मुद्दा। ज.क.।
      • निषेधाज्ञाको निवेदन।
      • वादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीका नामको म्याद तामेल गर्न माग गरेको मुद्दा।
      • अभियोगपत्र साथ सबै प्रतिवादी पेस भएको मुद्दा
      • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची ३ का मुद्दाहरु
      • मुलतवी र तामेलीबाट जागेका मुद्दा।
      • पुनरावेदन।
      • २ थानसम्म लगाउ भएको मुद्दा।
      • २ जनासम्म प्रतिवादी भएका मुद्दा।
    • सामान्य मार्गः- १ वर्षभित्र फैसला गर्ने
      • ३ देखि १० जनासम्म प्रतिवादी भएका मुद्दा।
      • ३ देखि १० थानसम्म लगाउ भएका मुद्दा।
      • सरल मार्गमा पर्ने र विशेष मार्गमा पर्ने बाहेकका मुद्दा।
    • विशेष मार्गः- १८ महिनाभित्र फैसला गर्ने
      • १० जनाभन्दा बढी प्रतिवादी भएका मुद्दा।
      • १० थानभन्दा बढी लगाउ भएका मुद्दा।
      • विदेशमा रहेको प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गर्नुपर्ने मुद्दा।
  • व्यवस्थापकीय कार्यः-
    • निरीक्षण/अनुगमनः-
      • २०७७ माघमा अर्धन्यायिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र मालपोत कार्यालय) को।
      • २०७७ फागुनमा स्थानीय न्यायिक समितिहरुको।
    • न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकः-             ४ पटक
    • Judicial Out Reach:-                      ३ पटक
    • वैतनिक कानून व्यवसायीबाट कारागार भ्रमणः-      ४८ पटक
    • योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रियाः-  ३ पटक
    • सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तर्क्रियाः-                    २ पटक
    • बार र सरकारी वकिलसँग अन्तरक्रियाः-      ४ पटक

स्रोत : महेश खनाल, श्रेस्तेदार अर्घाखाँची जिल्ला अदालत

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.